Perimistoimistojen kanta hallituksen esitykseen
Kaavailtu perintälain muutos lisää luottohäiriömerkintöjä Perintäala pitää korjauksia esitykseen välttämättöminä Oikeusministeriö on valmistellut muutosehdotuksen perintälakiin. Esityksen mukaan mm. perintäkulut säädettäisiin yhdenmukaisiksi. Kaavamainen säätely yhdessä ehdotettujen määräaikojen kanssa tekisi perintätoiminnan nykyistä joustamattomammaksi. Se nopeuttaisi oikeudelliseen perintään siirtymistä. Seurauksena olisi satojen tuhansien suomalaisten tarpeeton päätyminen luottohäiriörekisteriin ja käräjäoikeuksien ruuhkautuminen. Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan nykyisen