Sverige bjuder in till internationell granskning av strålsäkerhetslagstiftning
Regeringen beslutade idag att Sverige ska bjuda in Internationella atomenergiorganet (IAEA) till att genomföra granskningar av det svenska regelverket för kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av radioaktivt avfall.Enligt EU:s Kärnsäkerhetsdirektiv och Kärnavfallsdirektiv ska varje medlemsland minst vart tionde år bjuda in till en internationell granskning, en så kallad peer review, av den nationella lagstiftningen på området. Regeringen har beslutat att bjuda in IAEA att genomföra en granskning av den svenska lagstiftningen utifrån EU-direktiven. Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag